UPS -यूनिफाइड पेंशन स्कीम: एनपीएस सब्सक्राइबर्स और सरकार की नई योजना के हर पहलू का जवाब
25 अगस्त 2024,नई दिल्ली: मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, UPS में फैमिली पेंशन और महंगाई भत्ता भी शामिल हैं। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPS को सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कदम बताया है। योजना के तहत, कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए जानते हैं UPS से जुड़े हर महत्वपूर्ण सवाल का जवाब।
UPS के लिए पात्रता
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। वे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 2025 तक रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, UPS से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
NPS सब्सक्राइबर्स के लिए विकल्प
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, मौजूदा NPS के सब्सक्राइबर्स को UPS का विकल्प दिया जाएगा। वे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी योजना को चुन सकते हैं।
UPS में पेंशन और अन्य लाभ
UPS में कई आकर्षक लाभ शामिल हैं। यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% भी पेंशन के रूप में दिया जाएगा, बशर्ते कि आपकी सेवा 25 साल हो। UPS में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
महंगाई भत्ता और पेंशन में वृद्धि
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसका मतलब है कि समय के साथ महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी, जिससे पेंशन का मूल्य घटेगा नहीं।
UPS में कर्मचारी और सरकार का योगदान
UPS के तहत कर्मचारियों का योगदान 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान हर 3 साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। UPS को 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा।
UPS का राज्य कर्मचारियों पर प्रभाव
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का एक हाइब्रिड है। फिलहाल UPS केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू की गई है, जबकि राज्य सरकारों को अपनी पेंशन योजनाओं को लागू करने का स्वतंत्र अधिकार है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है, जो उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी।
