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22nd December 2024

Ayushman Yojana-70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगें योजना का लाभ, कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय

Ayushman Yojana-70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगें योजना का लाभ, कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2024 – केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख निर्णय 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB PM-JAY) के दायरे में लाने का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कदम का उद्देश्य लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है।

मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जो विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए होगा। पहले से ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज प्राप्त कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा। इसके साथ ही, जो बुजुर्ग वर्तमान में किसी अन्य केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना में स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक नया विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो उनके पास अपनी मौजूदा योजना को बनाए रखने या आयुष्मान भारत योजना को अपनाने का विकल्प रहेगा।

कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसलों पर भी मुहर

कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी है। पीएम ई-बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत 169 शहरों में 38,000 ई-बसें चलाई जाएंगी, जिससे मासिक भुगतान की गारंटी होगी और संचालन की लागत कम होगी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिसके लिए 70,125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मिशन मौसम के तहत 2,000 करोड़ रुपये की लागत से डेटा मॉडलिंग, नई पीढ़ी के रडार, और डेटा आधारित तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सटीक मौसम की जानकारी मिलेगी, जो कृषि और किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी।

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